मङ्सिर ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मन्त्रीमण्डलमा फेरबदल ल्याए । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कमजोर भएको र जनताका पक्षमा काम गर्न नसकेको भन्दै केही मन्त्रीहरूलाई निकालेर प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ मन्त्री नियुक्त गरे ।

प्रधानमन्त्रीले आउट गरिदिएका मन्त्रीमध्ये एक थिए– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट । २०७४ चैत २ गते श्रममन्त्रीमा नियुक्त भएका गोकर्ण विष्टलाई २० महिना पूरा भएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकाले र उनको स्थानमा नेकपाकै सांसद रामेश्वर राय यादवलाई नियुक्त गरे ।

यतिबेला गोकर्ण विष्टलाई हटाएर उनको स्थानमा रामेश्वर राय यादवलाई ल्याउँदा सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नै कटाक्ष र गाली बर्सन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री आफै म्यानपावर व्यवसायी र सिन्डिकेटधारी व्यापारी, ठूलो उद्योगी र माफियाको दबाब तथा प्रभावमा परेको भन्दै राम्रो गर्न खोज्नेलाई हटाएको टिप्पणी भइरहेको छ ।

यो पनि

कार्यसम्पादनमा दोस्रो रहेका श्रममन्त्री विष्ट किन हटाइए ?

यस्तो अवस्थामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बनेर आएका रामेश्वर राय यादवलाई भने सबैभन्दा बढी चुनौती थपिएको छ ।

अहिले गोकर्ण विष्टलाई केही गर्न खोजेका तर प्रधानमन्त्री आपैmले गर्न नदिएको भन्ने टिप्पणी चलिरहेको बेला प्रधानमन्त्री आफैले खोजेर ल्याएका नवनियुक्त श्रममन्त्रीले कसरी काम अगाडि बढाउँछन् भनेर हेर्न थालिएको छ । यदि मन्त्री विष्टले सुरुवात गरेका प्रशंसनीय कामहरूको निरन्तरता तथा जनपक्षीय नयाँ काम गर्न नसके नयाँ मन्त्रीलाई हेरिने दृष्टिकोणका कारण पनि यतिबेला यादव चुनौतीको चाङमाथि उभिएका छन् ।

श्रममन्त्री यादवमाथि यस्ता छन् चुनौतीहरु :

१. सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयन

नवनियुक्त श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवमाथि रहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थापन र कार्यान्वयन नै हो । तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले धेरै मिहिनेत गरेर अगाडि बढाएका ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा’ योजनाको सही कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन वर्तमान मन्त्री यादवमाथिको सबैभन्दा ठूलो र पेचिलो चुनौती बन्नेछ ।

अहिले नै करिब ११ हजार उद्योग, प्रतिष्ठान र संस्थाहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भइसकेका छन् । ती संस्थाहरूमा काम गर्ने करिब ५ लाख श्रमिकहरु अहिले सूचीकरणको प्रक्रियामा छन् । सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र सबैखाले श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गराउने योजना पनि लिएको छ । यस वर्ष नै करिब १० लाख श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता र दबाब छ ।

तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने र नहुने भन्ने विषयमा ठूला उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान र संस्थाहरु अन्योलको स्थितिमा रहेका छन् । यो योजना श्रमिकका लागि ज्यादै आकर्षक योजना भए पनि रोजगारदाताले २० प्रतिशत रकम लगानी गर्नुपर्ने भएकाले त्यति सहज भने छैन । रोजगारदाताले कुल न्यूनतम पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि राख्नुपर्ने भएपछि खर्च बढ्ने र धान्न नसक्ने भन्दै आनाकानी गरिरहेका छन् । तर सरकारको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ योजनाको लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण योजना थियो र हो । यसकारण अब नयाँ मन्त्रीका लागि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती रहेको छ ।

२. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारिता

सरकारले प्रत्येक वर्ष थप ५ लाख जनशक्तिलाई रोजगारी दिने भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निरन्तर अनुगमन हुने यो कार्यक्रमको ‘होस्ट’ भने श्रम मन्त्रालय नै हो ।

गत आर्थिक वर्षमा करिब १ लाख युवालाई रोजगारी दिइएको थियो । यस आर्थिक वर्षमा थप ५ लाख युवालाई रोजगारी दिने विषय अर्को चुनौतीको विषय हो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि तीनवटै तहका सरकारसँगको समन्वय गर्नुपर्ने दायित्व छ ।

तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले यस वर्ष १ लाख २५ हजार आईटी पढेका युवालाई रोजगारी दिने योजना बनाएका थिए । त्यसैगरी ५० देखि ६० हजारको हाराहारीमा शिक्षित युवालाई रोजगारी दिने योजना बनाएका थिए । यसरी बौद्धिक करिब १ लाख ७५ हजार र शारीरिक श्रम गर्ने करिब ३ लाख २५ हजार गरी करिब ५ लाख युवालाई रोजगारीमा ल्याउने योजनाको कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन अथवा कसरी गर्ने भन्ने अर्को चुनौती नवनियुक्त श्रममन्त्रीमाथि रहनेछ ।

३. वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन

नवनियुक्त श्रममन्त्री माथिको अर्को चुनौती भनेको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्नु पनि हो । अहिले शून्य लागतमै श्रमिकलाई गन्तव्य मुलुकमा पठाउने गरी निवर्तमान मन्त्री गोकर्ण विष्टले काम सुरु गरेका थिए ।

युवाहरुलाई ठगिन नदिन र शून्य लागतमै गन्तव्य मुलुकमा पठाउनका लागि तत्कालीन मन्त्री विष्टले केही आधारहरु तयार पारेका थिए ।

मन्त्री विष्टले आफ्नो कार्यकालमा मलेसिया, जापान, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र मोरिसससँग श्रम सम्झौता गरिसकेका छन् । त्यसैगरी ओमनसँग श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन मात्रै बाँकी थियो भने कुवेत, साउदी अरब, टर्की, जर्मनी र इजरायलसँग श्रम सम्झौताका लागि मस्यौदा आदनप्रदान चलिरहेको थियो ।

यस्तो अवस्थामा अब यी देशहरुमा शून्य लागतमै कामदार पठाउने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कुरा नयाँ मन्त्रीका लागि चुनौतीको विषय बन्नेछ ।

४. बैङ्क खाताबाटै तलब भुक्तानी

तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रमिकहरुको बैङ्क खातामा नै तलब उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि तयार पारेका थिए । त्यसैका आधारमा धेरै उद्योग, प्रतिष्ठान तथा संस्थाहरुले आफ्ना श्रमिक वा कर्मचारीको तलब बैङ्क खातामा पठाउन थालिसकेका थिए । यसले श्रम शोषणको अन्त्य गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्थ्यो ।

यही कार्यविधिलाई टेकेर तत्कालीन मन्त्री विष्टले बालश्रम निवारणका लागि गुरुयोजना तयार पारेका थिए । यसै वर्षबाट यो गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याएर महानगरपालिकासहित महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका समावेश गरी कम्तीमा १० वटा स्थानीय तहलाई बालश्रम मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने योजनाको कार्यान्वयन गर्नु वर्तमान मन्त्रीका लागि चुनौतीको विषय बन्नेछ ।

यातायात र इँटाभट्टा लगायतका क्षेत्रलाई सम्पूर्ण हिसाबले बालश्रममुक्त गर्ने योजना तत्कालीन मन्त्रीसँग थियो । वर्तमान मन्त्रीसँग त्यसको कार्यान्वयनको चुनौती पनि रहनेछ ।

त्यसबाहेक अतिरिक्त श्रमको अतिरिक्त ज्याला, दुर्घटना वा मृत्यु हुँदा क्षतिपूर्ति तथा औषधोपचारको व्यवस्था गर्ने विषय पनि वर्तमान मन्त्रीलाई चुनौती हुनेछ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुलाई प्रत्येक २–२ वर्षमा परिवारलाई भेट्न स्वदेश आउने र त्यसका लागि रोजगारदाताले नै आतेजाते टिकट उपलब्ध गराउने सम्बन्धको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्नु पनि नयाँ मन्त्रीका लागि चुनौती हुन् । त्यस्तै शून्य लागतमै रोजगारीमा जान पाउने सुनिश्चितता, रोजगारदाताले अमानवीय वा अभद्र व्यवहार गरेमा अर्को रोजगारदाता छनोट गर्ने विषय, पासपोर्ट आफ्नै साथमा राख्ने कुरा र सुरक्षित आवासको बन्दोबस्तको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा जुन देशमा रोजगारी गरेको हो, त्यही देशको नागरिकसरह सेवा सुविधा पाउने कुराको सुनिश्चितता तथा अनुगमन मन्त्रीका चुनौतीका विषय हुन् ।

त्यस्तै कुनै पनि युवा श्रम कार्यालयमा जान नपर्ने गरी अनलाइन सिस्टम तयार भइसकेको थियो, त्यसको कार्यान्वयन र सहजीकरण गर्ने विषय पनि मन्त्रीका लागि चुनौती र अवसरको विषय हुन् । यो अनलाइन सिस्टम प्रयोगमा आएलगत्तै म्यानपावर कम्पनीमा धाइरहनुपर्ने समस्या पनि बिस्तारै समाधान हुनेछ र युवाहरु ठगिने क्रममा केही कमी आउनेछ ।

यस अर्थमा नवनियुक्त मन्त्री रामेश्वर राय यादवमाथि श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सहज भने हुनेछैन । पब्लिक सेन्टिमेन्ट फालिएका मन्त्री गोकर्ण विष्टतिर रहेको अवस्थामा सानो कमजोरी हुँदा पनि नवनियुक्त मन्त्रीमाथि आक्रोश पोखिन सक्छ । यसकारण आधार तयार भइसकेकामा त्यसको सफल कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा नवनियुक्त मन्त्री रामेश्वर राय यादवका लागि हिरो बन्ने अवसर पनि तयार नै छ । त्यसबाहेक अझै बढी जनपक्षीय योजना ल्याउन सकेमा मन्त्री साँच्चैको हिरो बनेर निस्कन सक्नेछन् ।

तर गोकर्ण विष्टले गरेका वा गर्न खोजेका राम्रा कामहरुको निरन्तरता दिन नसकेमा र उद्योगी, व्यापारी र वैदेशकि रोजगार व्यवसायीको साँघुरो घेराभित्र रहेमा नवनियुक्त मन्त्री जनताको नजरमा जिरो भएर फर्कनेछन् ।